उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ,जल संस्थान मुख्यमंत्री और पेयजल सचिव से करेगा मुलाकात

देहरादून। शनिवार को मुख्य महाप्रबंधक जल संस्थान से उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ जल संस्थान की वार्ता हुई ।वार्ता के पश्चात कार्यकारिणी की एक सभा में संगठन सभी सदस्यों ने एक साथ मुख्य महाप्रबंधक से हुई वार्ता के संबंध में विचार विमर्श किया। शनिवार को मुख्य महाप्रबंधक द्वारा संगठन की मांग के अनुसार अधिशासी अभियंता k.C. Panuily एवं अधिशासी अभियंता राजेंद्र पाल के स्थानांतरण के संबंध में शासन में स्थानांतरण संबंधी अनुमोदन दिखाया गया ।जो मात्र सचिव पेयजल स्तर का पाया गया। जिस शासनादेश 588xxx/2008 संख्या दिनांक 22 मई 2000 के नियम 10 के अनुसार 15 जून के पश्चात किए जाने वाले स्थांतरण विभागीय के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन आवश्यक है। किंतु विभाग द्वारा संगठन को दिखाया गया अनुमोदन मुख्यमंत्री जी के स्तर से नहीं लिया गया था। वर्तमान में पेयजल विभाग मुख्यमंत्री के पास है इसलिए आवश्यक है कि यह अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जाए।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि अधिशासी अभियंता k.C. Panuily को सेवानिर्वित्ति में मात्र 6 महीने अवशेष है। किंतु शासनादेश के अनुसार जिसकी सेवानिर्वित्ति को 2 वर्ष का समय शेष हो उनके स्थानांतरण से पूर्व अधिकृत अधिकारी कर्मचारियों से विकल्प मांगे जाएंगे एवं दिए गए विकल्पों में से किसी भी एक स्थान पर तैनाती दी जाएगी।किंतु उक्त अनुमोदन में उपरोक्त विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया।इसलिए डिप्लोमा इंजीनियर इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है साथ ही इस बैठक में निर्णय लिया गया कि संगठन यथाशीघ्र इस संबंध में मुख्यमंत्री एवं सचिव महोदय से मिलकर उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराएगा।जल संस्थान मुख्य महाप्रबंधक द्वारा समाचार पत्रों से या संज्ञान में आया है कि उक्त स्थानंतरण जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है।जिसको वर्तमान तक जल जीवन मिशन का कोई भी अनुभव नहीं है।इस प्रकार की कार्यवाई से उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर, जल संस्थान के पदाधिकारी संतुष्ट नहीं है।मुख्य महाप्रबंधक जल संस्थान द्वारा उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ,जल संस्थान के पदाधिकारियों को इस संबंध में 17 दिसंबर के लिए वार्ता के लिए बुलाया है।