जल निगम- जल संस्थान संयुक्त मोर्चा 23 व 24 फरवरी, 2024 को पूरे राज्य में सभी नगरों / जनपदों में धरना प्रदर्शन करेगा

देहरादून।जल निगम-जल संस्थान संयुक्त मोर्चा के आंदोलन नोटिस सं० 01/देहरादून/दिनांक 06.01.2024 एवं आंदोलन नोटिस सं० 02/देहरादून/ दिनांक 17.01.2024 के क्रम में पूर्व में समस्त जनपद / नगरों में रोजाना प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक (02 घंटे) का सांकेतिक धरना कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। उक्त के क्रम में इस सम्बन्ध में दिनांक 29.01.2024 की सायं माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उनके द्वारा दिये गये सकारात्मक आश्वासन एवं शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किये जाने तथा उक्त शासन / विभाग स्तर की कार्यवाही को किये जाने हेतु समय एवं उक्त आन्दोलन को समाप्त किये जाने की अपील के क्रम में (कार्यवृत्त संलग्न) मोर्चा के पत्र सं० 8/ देहरादून/ दिनांक 31.01.2024 द्वारा आंदोलन को दिनांक 20.02.2024 तक के लिये स्थगित कर दिया गया था तथा दिनांक 20.02.2024 तक उक्त दोनों मांगो पर कार्यवाही कराने एवं सकारात्मक शासनादेश जारी कराने हेतु अनुरोध किया गया था। परन्तु उक्त दोनों विषयों पर दिनांक 20.02.2024 तक अपेक्षित कार्यवाही न होने के कारण दिनांक 21.02.2024 को मोर्चा की उच्चाधिकार समिति की बैठक में निम्नानुसार आंदोलन कार्यक्रम पुनः प्रारम्भ का निर्णय लिया गया है:-

1. दिनांक 23 व 24 फरवरी, 2024: पूरे राज्य में सभी नगरों / जनपदों में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम।

2. दिनांक 26 फरवरी, 2024ः सभी नगरों से कार्मिकों का देहरादून प्रस्थान ।

3. दिनांक 27 फरवरी, 2024: पूरे राज्य के कार्मिकों / पेंशनरों द्वारा जल भवन, नेहरू कॉलोनी, देहरादून में प्रातः 10 बजे एकत्रित होकर विधानसभा तक रैली निकालकर ज्ञापन प्रेषण।

4. दिनांक 28 फरवरी, 2024: रैली उपरांत कार्यक्रम की घोषणानुसार। महोदय, सादर यह भी सूचित करना है कि विधानसभा तक रैली के उपरांत पूरे राज्य के कार्मिकों / पेंशनरों की उपस्थिति में दिनांक 28 फरवरी, 2024 से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार/पूर्ण हड़ताल का निर्णय भी लिया जा सकता है। उक्त का निर्णय विधानसभा तक रैली के तत्काल बाद सभी कार्मिको / पेंशनरों की सहमतिनुसार कार्यक्रम स्थल में लिया जायेगा। यदि अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार/पूर्ण हड़ताल प्रारंभ होने के बाद चुनाव आचार संहिता लग भी जाती है तो कार्मिक आचार संहिता के दौरान आंदोलन को स्थगित रखते हुए चुनाव उपरांत आचार संहिता हटते ही पुनः कार्य बहिष्कार / हड़ताल जारी रखेंगे।

अतः आपसे सविनय अनुरोध है कि मोर्चा की दोनों न्यायोचित मांगों पर शासनादेश जारी कराने की कृपा करेंगे, ताकि आंदोलन कार्यक्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।