राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने मुख्य सचिव से मुलाक़ात की
देहरादून। उत्तराखंड राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव श्री आनंदवर्धन जी से मिला। जिसमें महासंघ द्वारा दिए गए मांग पत्र पर कार्रवाई एवं गोल्डन कार्ड के अंतर्गत कार्मिकों पेंशनरों को हो रही असुविधा के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई । इस अवसर पर मुख्य सचिव महोदय को एक ज्ञापन भी दिया गया जिसमें नियमितीकरण, वेतन विसंगति एवं गोल्डन कार्ड पर निजी चिकित्सालयौ में चिकित्सा न मिलने पर निगमो /निकायो/उपक्रमो के कार्मिको में आक्रोश है ।
राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा निशुल्क चिकित्सा हेतु राज्य कार्मिको के साथ निगम /निकाय/स्थानीय निकाय/ विश्विधालये के कार्मिको व सेवानिवृत कार्मिको से निर्धारित अंशदान की कटौती कर गोल्डन कार्ड जारी करते हुए राज्य के निजी चिकित्सालयो व राज्य से बाहर कुछ चुनिंदा चिकित्सालयो में असीमित चिकित्सा हेतु गोल्डन कार्ड जारी कर निशुल्क चिकित्सा का प्राविधान किया गया । जिसके तहत गत वर्ष तक चिकित्सा जारी रही । लेकिन वर्तमान में निजी चिकित्सालयो ने गोल्डन कार्ड पर चिकित्सा करने से साफ इन्कार कर दिया क्योकि प्रत्येक चिकित्सालय का प्राधिकरण पर करोडो रुपये देनदारी है । जिसके कारण चिकित्सा सुविधा नहीं दी जा रही है ।
मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया गया कि मांग पत्र उपरोक्त सभी बिंदुओं पर शासन एवं सरकार गंभीर है साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि महासंघ द्वारा दिए गए मांग पत्र शीघ्र ही शासन वार्ता के लिए आमंत्रित करेगा । वार्ता में महासंघ के संरक्षक दिनेश गोसाई, संरक्षक बीएस रावत, महासंघ के अध्यक्ष दिनेश पन्त, कार्यकारी अध्यक्ष रमोला, प्रदेश महासचिव श्यामसिह नेगी, शिशुपाल सिंह रावत, शिवप्रसाद शर्मा, जीवानंद भट्ट, नौटियाल जी अनिल भट्ट आदि कर्मचारी उपस्थित थे ।