ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन एवं उत्तराखंड इंजीनियर्स फेडरेशन ने शीघ्र डीपीसी करने के लिए भेजा पत्र

ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन एवं उत्तराखंड इंजीनियर्स फेडरेशन ने शीघ्र डीपीसी करने के लिए भेजा पत्र।

देहरादून।उत्तरांचल पॉवर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप एवं यूपीसीएल में लागू सेवा नियमों के अनुरूप बनी वरिष्ठता सूची पर राज्य एवं निगमीय हित में शीघ्र डीपीसी हेतु पुनः अनुरोध किया।

एसोसिएशन अवगत कराना चाहती है कि विभाग में अधिशासी अभियंता के 93 स्वीकृत पदों में से 40 पद रिक्त चल रहे हैं, जिनके कारण कई अभियंताओं पर दोहरे व तीन-तीन चार्ज हैं।

राज्य के हित एवं सीधी भर्ती के अभियंताओं जोकि 16 वर्षों से पहली पदोन्नति की राह देख रहे हैं, की न्यायोचित पदोन्नति हेतु ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन ई० शैलेंद्र दुबे जी द्वारा एवं उत्तराखंड इंजीनियर्स फेडरेशन के महासचिव द्वारा मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन एवं प्रमुख सचिव ऊर्जा को पत्र प्रेषित कर शीघ्र पदोन्नति के लिए अनुरोध किया, एवं यह भी चैताया कि इस न्यायोचित वरिष्ठता सूची पर किसी के दबाव में कोई छेड़ छाड न की जाये।

ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन द्वारा अपने पत्र में यह लिखा कि बनायी गई सूची सेवा नियम 1970 एवं जेष्ठता नियमावली 1998 की तर्ज पर बनायी गई।

एसोसिएशन ने यह भी अवगत कराया कि विशेष संवर्ग द्वारा मूल निवासी का मुद्दा जो उठाया जा रहा है, वह तर्क हीन है, चूँकि अब नियमों में उनके पास कुछ तर्क नहीं हैं। यह भी अवगत कराना चाहेंगे कि वर्तमान में कार्यरत 138 सीधी भर्ती के सहायक अभियंताओं में से 118 सीधी भर्ती के सहायक अभियंता उत्तराखंड के मूल निवासी हैं।

उत्तरांचल पॉवर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा पुनः अनुरोध किया की शीघ्र पदोन्नति की जाए, अन्यथा रिक्त पदों के चलते राज्य एवं निगम के हित प्रभावित होने की संभावना है।