राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने मुख्य सचिव से मुलाकात की

देहरादून।आज दिनांक 24 दिसंबर 2025 को मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन से राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ की वार्ता संपन्न हुई, जिसमें राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ द्वारा 10 सूत्रीय मांग पत्र मुख्य सचिव को पुनः प्रस्तुत किया गया एवं उस पर महासंघ को सकारात्मक आश्वासन प्राप्त हुए।

महासंघ द्वारा नियमितीकरण की कट ऑफ डेट बढ़ाने एवं नियमावली में विशेष श्रेणी एवं पी.टी.सी. कार्मिकों को भी जोड़ते हुए तत्काल समस्त निगमों में भी लागू करने की मांग की गई, जिस पर नियमावली को निगमों में लागू किए जाने हेतु सकारात्मक आश्वासन प्रदान किया गया।

कट ऑफ डेट के संदर्भ में कैबिनेट उप समिति की कार्यवाही गतिमान है एवं मा0 मंत्रिमंडल द्वारा भी महासंघ की रैली आंदोलन कार्यक्रम के बाद आज की कैबिनेट बैठक में इस संबंध में सहमति जताते हुए अगली कैबिनेट बैठक में समुचित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त विभिन्न निगमों में बोर्ड द्वारा पारित प्रस्तावों पर आज तक शासन की सहमति लंबित होने के कारण आदेश लंबित है, जिस पर मुख्य सचिव द्वारा निगमों के बोर्ड बैठक से पारित प्रस्ताव जो वर्तमान तक शासन में लंबित हैं, उनकी सूची तलब की गई।

महासंघ द्वारा अवगत कराया गया कि पेयजल निगम, परिवहन निगम एवं अन्य विभिन्न निगमों में पुनरीक्षित आवास भत्ता, मकान किराया भत्ता बोर्ड से पारित होने के बाद भी लंबित है। इसके अतिरिक्त शिथिलीकरण नियमावली को भी समस्त निगमों में तत्काल लागू करने की मांग की गई, जिस पर मुख्य सचिव द्वारा सहमति जताते हुए सकारात्मक निस्तारण का आश्वासन दिया गया।

समस्त निगमों में 1900 ग्रेड पे को समाप्त कर 2000 ग्रेड पे ही लागू किए जाने की मांग की गई, जिस पर निगमों के बोर्ड बैठक से प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।जल संस्थान एवं जल निगम हेतु राज्य में पेयजल नेटवर्क के सापेक्ष धनराशि के आवंटन की मांग की गई।

वन निगम में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों से की जा रही वसूली पर भी महासंघ द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई एवं वेतन विसंगति रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक करने की मांग की गई, जिस पर सकारात्मक आश्वासन प्राप्त हुआ।
शासन में गढ़वाल मंडल विकास निगम की लम्बित देनदारी रुपए उन्नीस करोड़ शीघ्र जारी करने की मांग पर मुख्य सचिव द्वारा सहमति प्रदान की गई।

महासंघ की मांग पर मुख्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि गोल्डन कार्ड से लाभान्वित कार्मिकों के भुगतान हेतु राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को 110 करोड़ की धनराशि जारी किये जा रहे हैं।

बैठक में निर्णय लिया गया की समस्त निगमों की विभागीय सचिवों की अध्यक्षता में निगमों के प्रशासकीय अधिकारियों को भी बुलाते हुए महासंघ के साथ बैठक एवं वार्ताएं सुनिश्चित की जायेंगी।

वार्ता में बी0एस0रावत संरक्षक, दिनेश गोसाई संरक्षक, दिनेश पंत अध्यक्ष, श्याम सिंह नेगी महासचिव, अजय बेलवाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजेश रमोला कार्यकारी अध्यक्ष, टी0एस0 बिष्ट अध्यक्ष वन निगम, मनमोहन चौधरी, शिशुपाल रावत, अनिल भट्ट, दिवाकर शाही एवं बुद्धि सिंह चौहान आदि उपस्थित रहे।