रुद्रपुर में बनेगा अत्याधुनिक स्टेडियम, हल्द्वानी-काठगोदाम की सड़कों के लिए 15 करोड़ प्रस्तावित

2374.56 लाख रुपये की लागत से स्टेडियम बनाएगी पेयजल निगम की रुद्रपुर शाखा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में जनहित से जुड़ी विकास योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने की कवायद जारी है। इसी क्रम में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में दो महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों में रुद्रपुर के मोदी मैदान में अत्याधुनिक इंडोर एवं आउटडोर स्टेडियम के निर्माण और हल्द्वानी-काठगोदाम नगर निगम क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधार से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।रुद्रपुर के मोदी मैदान में प्रस्तावित स्टेडियम के लिए 23.32 करोड़ रुपये की लागत को औचित्यपूर्ण पाया गया है।

मुख्यमंत्री घोषणा के तहत बनने वाले इस स्टेडियम के लिए पूर्व में खेल विभाग को आवंटित भूमि को आवास विभाग के नाम स्थानांतरित किया जा चुका है। परियोजना के लिए उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

निगम की ऊधमसिंहनगर इकाई ने स्टेडियम निर्माण के लिए 2374.56 लाख रुपये का आगणन तैयार किया था। नियोजन विभाग के टीओसी परीक्षण के बाद 2332.05 लाख रुपये यानी करीब 23.32 करोड़ रुपये की लागत को औचित्यपूर्ण पाया गया। इससे परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।

स्टेडियम मोदी मैदान के विस्तृत क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। कुल 9.1915 हेक्टेयर भूमि में से करीब 8.594 हेक्टेयर क्षेत्र में स्टेडियम परियोजना प्रस्तावित है। मैदान के दोनों ओर सड़कें होने से यहां आवागमन की सुविधा भी बेहतर रहेगी।

वहीं, मुख्यमंत्री घोषणा के तहत हल्द्वानी-काठगोदाम नगर निगम क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये की धनराशि अवस्थापना विकास निधि से स्वीकृत किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से 8 अगस्त 2025 को जारी पत्र के माध्यम से घोषणा के क्रियान्वयन की कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए गए थे।

बैठक में सड़क निर्माण कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित करने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों फैसलों से रुद्रपुर में खेल सुविधाओं के विस्तार के साथ हल्द्वानी-काठगोदाम क्षेत्र में सड़क ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।