देहरादून।UKSSSC paper leak case पेपर लीक मामले में सरकार ने पहली बार सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है।इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सचिव संतोष बडोनी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।कांग्रेस ने UKSSSC मामले की CBI जांच कराने की मांग की है।
बडोनी को आयोग में सचिव पद पर रहते हुए दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही और उदासीनता बरतने का दोषी करार देते हुए निलंबित किया गया है।निलंबन शासनादेश में कहा गया कि बडोनी अपने पदीय दायित्व का पर्यवेक्षण उचित तरीके से नहीं कर सके।उनके कार्यकाल में आयोग की परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार की गड़बड़ी प्रकाश में आई हैं।
निलंबन अवधि में बडोनी सचिवालय स्थित सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान कार्यालय से अटैच रहेंगे। उन्हें जीवन निर्वहन भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय होगी।इसके कुछ दिन बाद ही सरकार ने बडोनी की प्रतिनियुक्त समाप्त कर उन्हें सचिवालय में उनके मूल पद संयुक्त सचिव पद पर लौटा दिया था।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में सरकार के ऊपर लगातार दबाव बन रहा था। ऐसे में सरकार ने पहली बार सबसे बड़ी कार्रवाई की है।इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सचिव संतोष बडोनी को कर दिया गया है। संतोष बडोनी शुरुआती दौर से इस पद पर बने हुए थे। विपक्ष के विधायकों के साथ-साथ अन्य लोग भी संतोष बडोनी के ऊपर कार्रवाई नहीं होने पर सरकार पर सवाल उठा रहे थे।ऐसे में शासन ने देर रात आदेश जारी करते हुए संतोष बडोनी के सस्पेंड को कंफर्म किया है।