उत्तराखंड

पेयजल विभाग में 24 फरवरी से हड़ताल की तैयारी प्रारंभ

पेयजल विभाग में 24 फरवरी से हड़ताल की तैयारी प्रारंभ

दिनांक: 18/02/2024

जल निगम-जल संस्थान संयुक्त मोर्चा के द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2024 से प्रस्तावित की जाने वाली हड़ताल की तैयारी प्रारंभ कर दी गयी है। जिसके क्रम में जल संस्थान-जल निगम में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर जाने की घोषणा प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर संयुक्त मोर्चा को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में जल निगम-जल संस्थान संयुक्त मोर्चा की उच्चाधिकार समिति की तैयारी बैठक आज दिनांक 18.02.2024 को संघ भवन, देहरादून में आयोजित की गई। उक्त बैठक में उत्तराखण्ड पेयजल निगम एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान का एकीकरण करते हुये राजकीयकरण करने की मांग की गई तथा कैबिनेट में उक्त विषय को शीघ्र माननीय बनेट में लाने की मांग की गई। साथ ही बैठक में UUSDA द्वारा कराये जा रहे समस्त पेयजल / सीवरेज कैबिनेट निर्माण कार्य को उत्तराखण्ड पेयजल निगम एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान को हस्तान्तरित करने की मांग की गई। साथ ही यह भी मांग की गई कि शहरी विकास विभाग द्वारा पूर्व में कराये गये ए०डी०बी० के कार्यों की एस०आई०टी० जांच की जाये। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने कहा कि एस०आई०टी० जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं है।

बैठक के अंत में एकमत से विचार व्यक्त किया गया कि उत्तराखण्ड पेयजल निगम व उत्तराखण्ड जल संस्थान का राजकीयकरण करते हुए एकीकरण करने की मांग और शहरी विकास विभाग द्वारा पेयजल विभाग के काम किए जाने के विरोध में पेयजल निगम कार्मिकों द्वारा जनवरी माह में किया गया आंदोलन मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के आश्वासन पर 20 फरवरी तक के लिए स्थगित किया गया था। मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए आश्वासन पर संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी के अनुरोध पर पेयजल कर्मचारी अपना धरना स्थगित करने और हड़ताल न करने के लिए मान गए थे। लेकिन शासन के अधिकारियों द्वारा अभी तक एक भी मांग पर कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया है। इसके विरोध में पेयजल निगम कार्मिकों का संयुक्त मोर्चा पदाधिकारी पर तत्काल हड़ताल प्रारंभ करने का दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ यह भी विचारणीय है कि शीघ्र ही आचार संहिता लागू होने के दृष्टिगत अब हड़ताल के अलावा कोई अन्य विकल्प शेष प्रतीत नहीं होता। अतः उच्चाधिकार समिति द्वारा एकमत से निर्णय लिया गया कि यदि 20 तारीख तक शासन द्वारा शासनादेश जारी नहीं किया जाता है तो 21 फरवरी 2024 को उच्चाधिकार समिति की बैठक करके दिनांक 24 फरवरी 2024 से निश्चित हड़ताल का निर्णय लिया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व शासन के अधिकारियों का होगा। दिनांक 24 फरवरी की हड़ताल की तैयारी भी मोर्चा द्वारा प्रारंभ की गई है। पहले चरण में निर्माण कार्यों का बहिष्कार किया जायेगा तथा अति आवश्यक सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा, परन्तु यदि सरकार द्वारा शीघ्र शासनादेश जारी नहीं किया गया तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का बहिष्कार करने का निर्णय लिया जा सकता है।

बैठक में निम्न कार्मिक उपस्थित रहे :-

श्री रमेश विंजोला, श्री विजय खाली, श्री श्याम सिंह नेगी, श्री राम चन्द्र सेमवाल, श्री लाल सिंह रौतेला, श्री शिशुपाल सिंह रावत, श्री आशीष तिवारी, श्री संदीप मल्होत्रा, श्री आनंद सिंह राजपूत, श्री लक्ष्मी नारायण भट्ट, श्री राम कुमार, श्री भजन सिंह चौहान।

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