धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले,आप भी पढ़िए
- पशुपालन विभाग का बड़ा फैसला, अब आईटीबीपी वाले स्थानीय लोगो से भेड़, बकरी मटन, और मुर्गी की सप्लाई करेंगे। साथ ही मत्स्य पालन भी करेंगे। लगभग 20 हजार स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। यह काम चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में होगा। इसके लिए 5 करोड़ का रिवोलविंग फंड मिला
- मानव वन्य जीव राहत वितरण निधि में संशोधिन किया गया। अब विभाग और आयुष्मान से अलग अलग मदद मिलेगी। इसके अलावा नियमावली में भी बदलाव हुआ है।
- सिविल न्यायलय विकासनगर में 378 वर्ग मीटर जमीन वकीलों के चेंबर के लिए दिए जाने को मंजूरी
- उप औषधि नियंत्रक के पद का सृजन
- GPF में अब पैसा केवल 5 लाख ही जमा करा सकेंगे कर्मचारी
- अधीनस्थ लेखा परीक्षा सम्मिलियन नियमावली को किया गया संशोधित
कौशल विकास विभाग के अंतर्गत सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण में आने वाले प्रशिक्षण लेने वालों का भोजन रहने की व्यवस्था सेंटर ही करेगा - हरिद्वार के सिडकुल में हेली पोर्ट बनाने की तैयारी सीएम लेंगे फैसला कैबिनेट ने किया अधिकृत
- उत्तराखंड सोसाइटी स्टार्ट अप और 17 पद को मंजूरी
- विधुत नियमक आयोग की वार्षिक लेखा परीक्षा से जुडी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी
- सैनिक कल्याण विभाग, वीरता पुरस्कार, अशोक चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र से सम्मानित लोगों के परिजनों को लेकर फैसला हुआ। ये सभी लोग रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। इसके बजट की व्यवस्था परिवहन विभाग करेगा।
- जल जीवन मिशन के तहत समिति में नए सदस्य रखें जाने को मंजूरी।
शहरी विकास विभाग के 2007 से पूर्व के कर्मचारियों को पेंशन देने का फैसला लिया गया। - शहरी विकास विभाग नगर निकाय और प्राधिकरण हेतु मलिन बस्तियों के अध्यादेश को कैबिनेट में रखा गया 3 साल और बढ़ाया गया।
- सिचाई विभाग को लेकर बड़ा फैसला ग्राउंडवाटर और स्प्रिंग के पानी के पानी के उपयोग का पर भी पैसे देने होंगे।
- उत्तराखंड प्रवधिक शिक्षा विभाग की सेवा सशोधन नियमावली में हुआ संसोधन
- मंत्रिमंडल ने प्रदेश में अगले 3 साल निशुल्क सिलेंडर देने की योजना को 3 साल के लिए मंजूरी दी
- मानव वन्य जीव संगर्ष निधि के तहत आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ साथ – साथ मिलेगा।
- सिविल न्यायालय विकास नगर में लीज पर भूमि 1 रुपये की लीज पर दिए जाने पर मुहर।
- 30 साल के लिए 358 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी।
- वित्त विभाग की नियमावली के तहत 5 लाख ही जीपीएफ में अब जमा हो सकेंगे।
- कौशल विकास विभाग के तहत एक्सेलेंस सेंटर बनाये गए है। कौशल सीखने वाले छात्रों के लिए रखने खाने की व्यवस्था कौशल विकास विभाग करेगा।
- नागरिक उड्डयन विभाग के तहत हरिद्वार में हेलिपोर्ट बनने के लिए जमीन देने के लिए सीएम धामी को किया गया अधिकृत।
- ऊर्जा विभाग के तहत विधुत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा की पटल पर रखे जाने को मंजूरी
- मलिन बस्तियों को लेकर सरकार ने लिया बड़ा निर्णय। मलिन बस्तियों को सरकार ने दी राहत। अगले 3 साल के लिए अध्यादेश को मंजूरी।
- मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को अगले 3 साल के लिए बढ़ाया गया