राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के साथ सचिव -मुख्यमंत्री /सचिव उधोग के साथ इन बिन्दुओं पर सहमति बनी

राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ उत्तराखण्ड।
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दिनांक 22-7-24

महासंघ के साथ सचिव -मुख्यमंत्री /सचिव उधोग के साथ की बिन्दुओं पर सहमति बनी ,
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राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के आन्दोलन के चलते शासन के मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव मुख्यमंत्री/ सचिव उधोग की अध्यक्षता में अपर सचिव किर्मिक ,अपर सचिव उधोग, अपर सचिव वित्त, के साथ राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के साथ त्रिपक्षीय बैठक की गयी ।।

बैठक में मांग-1

10 वर्षों से लगातार दैनिक/संविदा/विशेष श्रेणी/पी टी सी/आउटसोर्स कार्मिकौ को नियमितीकरण किया जाय।

निर्णय- कार्मिक विभाग के अपर सचिव द्वारा कहा गया कि माननीय उच्च न्यालय के निर्णय के पश्चात 10 साल की निरंतर सेवा करने वाले कार्मिकों के नियमितीकरण हेतु फाइल गतिमान है शीघ्र ही मंत्री परिषद की बैठक के निर्णत हेतु रखा जायेगा ।।

पी टी सी के व अन्य कार्मिकौ हेतु मिनिमम बैजेज नियम लागू कराया जायेगा।

समस्या संघ 2- माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 5-11-22 के अनुरुप जारी कार्यवृत्त दिनांक 18-11-22 के अनुसार शासनादेश जारी किये जाय ।

निर्णय- सचिव महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है
क- राज्य कार्मिकों की भांति जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते की 4% किस्त के लिये आज ही आदेश जारी किया जा रहा है ।
ख- राज्य कार्मिकौ की भांति 7 वे वेतन आयोग के अनुसार मकान किराया भत्ता लागू किया करने के लिये जिन निगमौ के प्रस्ताव प्राप्त है उन्हें कैबिनेट से कराया जा रहा है ।
ग- राज्य कार्मिकौ की भांति पद्दोनति हेतु अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण पत्र जारी होने की तिथि से छः महीने के लिये जारी किया जाय ।

निर्णय – कार्मिक विभाग द्वारा प्रस्ताव कैबिनेट में लाने पर सहमति बनी ।जिसमें निगमौ को जोड़ा जायेगा ।
ग- समस्त निगमौ /निकायौ /उपक्रमो में माननीय उच्च न्यालय के निर्णयौ के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुवे शासनादेशों के अनुरुप प्रदान किये वेतन भत्तों की कटौती न की जाय ।

निर्णय – वन विकास निगम में वित्त की सहमति हेतु पुनः: परीक्षण हेतु प्रशासनिक विभाग से प्रस्ताव मांगा जायेगा ।
परिवहन निगम में 164 के अनुसार माननीय उच्च न्यायलय के अनुसार भुगतान किया गया है अन्य कर्मचारियों हेतू कार्मिकौ हेतु वेतन से वसूली न कर

मांग स3-, वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियां को जारी करते हुवे ग्रेड वेतन 1900 को समिप्त कर 2000 रू किया जाय।

निर्णय – कार्मिक विभाग परीक्षण करेगा ।

बैठक में महासंघ की ओर से दिनेश गौसाई बी एस रावत दिनेश पन्त, टी एस बिष्ट, श्यामसिहं नेगी, शीशुपाल रावत राजेश रमौला, ओम प्रकाश भट्ट, दिवाकर शाही , संदीप मल्होत्रा ।आदि उपस्थित रहे ।