सरकार ने बैंकों को दिया ये ज़रूरी निर्देश

दिल्ली।वित्त राज्य मंत्री डॉ. भगवत किशनराव कराड ने बैंकों को कहा है कि मौजूदा हालात में बैंकिंग कर्ज की तेज बनाये रखने की जरूरत है। बैंकों से यह भी आग्रह किया गया है कि यूक्रेन-रूस युद्ध से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की कर्ज की जरूरत पर खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है।

बैठक में बैंक प्रमुखों के साथ वित्त मंत्रालय के सारे आला अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं दी गई है। पहले बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होनी थी लेकिन उनकी किसी दूसरे आवश्यक कार्य में व्यस्त होने की वजह से बैठक की अध्यक्षता वित्त राज्य मंत्री ने की। बैठक में बैंकों में फंसे कर्ज (एनपीए) की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

गैर आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एनपीए की स्थिति को लेकर सरकार ने संतोष जताया है। वर्ष 2021-22 में कुल अग्रिम के मुकाबले बैंकों के फंसे कर्ज का स्तर 5.97 फीसद रहा है जबकि वर्ष 2020-21 में 7.30 फीसद और वर्ष 2019-20 में 9.20 फीसद थी। बैंकों को कहा गया है कि एनपीए के स्तर को घटाने की कोशिश जारी रखनी होगी ताकि यह वैश्विक स्तर पर आ सके। बैठक में अलग अलग बैंकों ने अपने स्तर पर एनपीए घटाने के तरीकों के बारे में बताया।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ सोमवार को वित्त मंत्रालय की हुई बैठक में सरकार ने बैंकों को कर्ज वितरण की रफ्तार को बनाये रखने को कहा है। कोरोना काल से पहले से ही भारत में बैंकिंग कर्ज वितरण की रफ्तार कोई खास नहीं थी लेकिन ताजे आंकड़े बताते हैं कि अब बैंकों की तरफ से ज्यादा कर्ज वितरित किये जा रहे हैं। 3 जून, 2022 को समाप्त पखवाडे़ के दौरान बैंकिंग कर्ज वितरण में 13.1 फीसद की वृद्धि देखी गई है जो पिछले तीन वर्षों की सबसे तेज रफ्तार है।