धामी कैबिनेट के ये रहे आज के महत्वपूर्ण फैसले

देहरादून।

मंत्रिमंडल बैठक में 33 प्रस्तावों पर लगी मुहर-

1-पर्यटन विभाग के तहत पटेल नगर में मौजूद कार्यालय को बिजनेस होटल बनाकर पीपीपी मोड पर चलाया जाएगा. अगले 60 साल में 247 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है.

2 जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में एरो स्पोर्ट्स संचालित करने का प्रस्ताव, पीपीपी मोड पर संचालित होगा. जिससे 60 करोड़ की आय होने की संभावना है.

3 परिवहन विभाग की नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी.

4 विद्यालय शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में 2364 रिक्त पदों को भरने की समिति।

5 अंतोदय राशन कार्ड धारकों को मुक्त तीन गैस सिलेंडर रिफिल की व्यवस्था को एक साल के लिए बढ़ाया गया.

6 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में 245 पद को स्वीकृत करने पर मंजूरी.

7 विद्युत आयोग के विनमीय को सदन में रखने की मंजूरी.

8 उधम सिंह नगर में 7 ग्राम विकास अधिकारी के बढ़ाए गए पद पर तैनाती पर मजूरी.

9 बचत विभाग के 31 कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट और वित्त कार्यालय में किया गया समायोजित।

10 वित्त विभाग के वन टाइम सेटलमेंट 2023- 24 पर मंत्रिमंडल की सहमति

11 वित्त विभाग में बनाया गया कैश मैनेजमेंट सेल के लिए 11 पदों पर मंत्रिमंडल की सहमति।

उत्तराखंड विनियोग अधिनियम निर्षण 2023 को मिली मंजूरी.

माल एंव सेवा कर अपीली अधिकर के लिए पीठ गठित करने को मंजूरी.

उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जमींदारी विनाश भूमि अधिनियम में किया गया संशोधन.

देहरादून के आढ़त बाजार के चौड़ीकरण के लिए भूमि को मंजूरी. आढ़तियों को ब्राह्मणवाला में दी जाएगी जमीन.

उत्तराखंड क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को मिली मंजूरी.

उत्तराखंड मानसिक देखरेख अधिनियम को कैबिनेट की मिली मंजूरी।

उत्तराखंड मानसिक देखरेख अधिनियम को कैबिनेट की मिली मंजूरी.

मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना को मिली मंजूरी.

6400 हेक्टेयर जमीन को विभाग ले रहा है जहां प्राकृतिक कृषि का कार्य किया जाएगा.

नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी. गंगा किनारे पांच किलोमीटर कॉरिडोर में किया जाएगा प्राकृतिक कृषि.

आढ़त बाजार के प्रभावितों को किया जाएगा। विस्थापित नियमावली पर मंत्रिमंडल की मंजूरी।

टनकपुर, बनबसा और धारचूला समेत पिथौरागढ़ के तमाम क्षेत्रों में आईटीडीए के लिए 49 पदों को सृजन करने की मंजूरी.

विभिन्न विभागों के यूजर चार्ज को किया गया संस्थागत, हर साल 5 फीसदी की होगी वृद्धि।

कृषि और उद्यान विभाग के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मंजूरी.

उत्तराखंड भूमि पर अतिक्रमण निषेध अध्यादेश, 2023 पर कैबिनेट पर मंजूरी.

कारखाना अधिनियम 1948 में किया गया संशोधन. महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत किया गया है संशोधन.

दिसंबर में होने वाले लोकल इंवेस्टर्स समिट से संबंधित मंत्रिमंडल को दी गई जानकारी. कई शहरों में किया जाएगा रोड शो. लोकल वेस्टर्स समिट के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी गठित करने पर मंत्रिमंडल की मंजूरी. करीब 70 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट धरातल पर उतरने की उम्मीद.

माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में किया गया संशोधन..

कृषि और उद्यान विभाग के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मंजूरी.

उत्तराखंड भूमि पर अतिक्रमण निषेध अध्यादेश, 2023 पर कैबिनेट पर मंजूरी.