उत्तराखंड

राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने सचिवालय तक विशाल रैली निकाली

राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने सचिवालय तक विशाल रैली निकाली

देहरादून।सार्वजनिक निगमों, निकायों, उपक्रमों के कार्यरत संविदा, विशेष श्रेणी, दैनिक वेतन भोगी, उपनल, अंशकालिक, पी०टी०सी० एवं बाहय स्त्रोत के कार्मिको को माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा निर्णय दिनाँक 22.02.2024 के अनुरूप नियमितीकरण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ, उत्तराखण्ड के आहवान पर महांसघ रो सम्बद्ध घटक सघो, संगठनों के द्वारा अतिथि 30.09.2024 को परेड गाउन्ट, देहरादून से सचिवालय तक विशाल रैली निकाली – गई। जिसमे प्रदेश के सगस्त सार्वजनिक निगमो, निकाया, संस्थान, उपकमों इत्यादि के हजारों कार्मिको द्वारा बढ़चढ़ कर प्रतिमाम किया गया।

महासंघ के अध्यक्ष श्री दिनेश गौसाई द्वारा कहा गया कि कार्मिको के नियमितीकरण तथा अन्य मांगो के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिनांक 05.09.2024 को माठ मुख्य सचिव महोदया एवं दिनांक 23.09.2024 को मा० अपन सचिव महोदया की अध्यक्षता में वार्ता आहूत की गई थी। किन्तु उक्त तिथियों पर चर्ता न होने के कारण प्रदेश के समस्त कार्मिको के माध् अत्यधिक ही आकोश व्याप्त हो गया। महासंघ के कार्यकारी महासचिव श्री श्याम सिंह नेगी जी द्वारा कहा गया कि यदि सरकार/शासन के द्वारा प्रदेश के संविदा, विशेष श्रेणी, उपनल, पी०टी०सी० दैनिक वेतन भोगी, अंशकालिक, तदर्थ इत्यादि अन्य स्त्रोत से लगे कार्मिको का शीघ्र ही नियमितीकरण न ही किया जाता है तो अति शीघ्र परे प्रदेश के कार्मिक कार्यबहिष्कार पर चला जायेगा।

महसंघ के महासचिव श्री बी०एस०रावत द्वारा कहा गया कि सरकार / शासन द्वारा नियमितीरण के मुदद्दे पर हीलाहवाली की जा रही है आज की रैली के माध्यम से सरकार / शासन को जगया जा रहा है किवह अतिशीघ्र ही इस सम्बन्ध में निर्णय लेते हुये सभी विभागों में कार्यरत कार्मिको का नियमितीकरण करे।

महासंध के कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश पन्त जी द्वारा कहा गया कि प्रदेश में संविदा, विशेष श्रेणी, उपनल, पी०टी०सी० दैनिक वेतन भोगी, अंशकालिक, तदर्थ इत्यादि सवंर्ग के कार्मिक 10 से 15 वर्षों से अधिक समय से अपने नियमितीकरण की राह देख रहे है। माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी उक्त श्रेणी के कार्मिको पर लगी नियमितीकरण की रोक/बाधा हो हदा दिया गया है। ऐसे में सरकार को अतिशीघ्र ही उक्त संवर्ग के कार्मिको के नियमितीकरण किया जाना चाहिये।

दिनांक 30.09.2024 की रैली में जल सस्थान, परिवहन निगम, वन निगम, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमाऊ मण्डल विकास निगम, डिप्लोमा इंजीनियर संघ, जल निगम, जैविक उत्पाद गरिषद, नगर निगन, टिहरी गढ़वाल, संविदा संघ, उपनल महासंघ, इत्यादि से जुड़े कार्मिको द्वारा प्रतिभाग लिया गया तथा महासंघ को राज्य कर्मचारी अधिकारी, समंधय समिति, पी० डब्लयू० डी०, राज्य कर्मचारी सयुक्त परिषद, उत्तराखण्ड उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के द्वारा भी अपना समर्थन दिया गया।

इस दौरान पक्ताओं के द्वारा सरकार से अतिशीघ्र राज्य, निगनो, निकायों आदि संस्थानों में कार्यरत वर्ष 2024 तक के सभी संविदा, विशेष श्रेणी, दैनिक वेतन भोगी, उपनल, अंशकालिक, पी०टी०सी० एवं किसी भी माध्यम से लगे बाहय स्त्रोत कार्मिको को नियिमतीकरण किये जाने एवं मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनाँक 05.11.2015 को हुई वार्ता के क्रम में राज्य सरकार के कार्मिकों की भांति ही अन्य निगमो. निकायों के कार्मिकों को भी समान रूप से एक साथ शासनादेश का लाभ प्रदान किये जाने की मांग की गई।

इस अवसर पर सर्व श्री दिनेश गौसाई, बी०एस० रावत, टी०एस० विष्ट, अरूण पाण्डे, दिनेश पंत, श्याम सिंह नेगी, विपिन विजल्वाण, रमेश दिजोला, संदीप मल्होत्रा, ओमप्रकाश भटट, मनमोहन चौधरी, मेजपाल सिंह, राजेश रमोला, आन सिंह जीना, अनुराग नोटियाल, शंकर सिंह संजय कुमार, मंगलेश लखेबा, प्रेम सिंह रावत, राकेश पेटवाल उर्मिला द्विवेदी, अशोक राज उनियाल मुकेश नैथानी अनुराग नोटियाल, भोली जोशी, विनय प्रसाद, विनोद गोदियाल इत्यादि उपस्थित रहे।

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