उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने विधायक मुन्ना सिंह चौहान से मुलाकात की,भूमि हस्तांतरण का विरोध किया

देहरादून।आज दिनांक 24 जनवरी 2026 को उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान से भेंटवार्ता करते हुए एक ज्ञापन दिया। मोर्चा के द्वारा उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ,यमुना परियोजना मुख्यालय डाकपत्थर पर स्थित विभिन्न परिसंपत्तियों के साथ भूमि को उत्तराखंड निवेश एवं संवर्धन बोर्ड को हस्तांतरित किए जाने के विषय में तथ्यों तथा वस्तु स्थिति से विधायक महोदय को अवगत कराया गया।

मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने अवगत कराया कि बिना स्टेकहोल्डर्स की सहमति तथा विशेषज्ञों से अध्ययन कराये महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र की भूमि को अन्य व्यवसायिक कार्य हेतु दिए जाने के परिणाम एवं इससे राज्य के विद्युत उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किये बिना इस प्रकार की कार्यवाही करने से कर्मचारियों तथा क्षेत्रीय नागरिकों में भयंकर संतोष उत्पन्न हो रहा है तथा परियोजनाओं एवं नागरिकों के भविष्य पर प्रसन्न चिन्ह लगा है। मोर्चा के द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं लखवाड एवं किसाऊ बांध, आराकोट त्यूनी के निर्माण की गतिविधियां डाकपत्थर मुख्यालय के आधार पर चलाई जा रही हैं जिसमें विभिन्न सामग्री भंडारण तथा कार्मिकों के आवास टेस्टिंग लैब विद्युत उप संस्थान आदि स्थित हैं।

विधायक महोदय को एक ज्ञापन एवं तथ्य पत्रिका दी गई जिसमें परियोजना भूमि पर स्थित विद्युत उप संस्थान टेस्टिंग लैब स्टोर्स शैक्षिक संस्थानों एवं अन्य विवरण प्रदान किए गए हैं। विधायक महोदय द्वारा मोर्चा को अस्वस्थ किया गया कि इस विषय में शासन एवं सरकार के स्तर पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल में संयोजक इंसारूल हक, अध्यक्ष युद्धवीर सिंह तोमर, प्रदीप कंसल राजवीर सिंह, पंकज सैनी, राकेश शर्मा, राहुल चांनना, विवेक कुमार पंकज नैथानी, एचएस रावत, सुनील तंवर, सौरभ पांडे बृजेश यादव ,अमित रंजन आदि सम्मिलितरहे।
मोर्चा की यमुना घाटी परियोजना -प्रथम मैं मोर्चा कार्यकारिणी का गठन किया गया जिसमें श्री गोपाल बिहारी यमुना घाटी संयोजक, तथा श्री रमेश जोशी पंकज नैथानी, जगदीश प्रसाद जोशी एवं सुभाष सिंह को सहसंयोजक तथा श्री गोविंद सजवान को कोषाध्यक्ष बनाया गया। मोर्चा की परियोजना कार्यकारिणी के द्वारा तीनों ऊर्जा निगमो में लंबित समस्याओं एवं डाकपत्थर भूमि हस्तांतरण विषय के आधार पर दिए गए आंदोलन कार्यक्रम जिसमें वर्तमान में जन जागरण तथा 7 अप्रैल से हड़ताल का आवाहन किया गया है को सफल बनाने का निर्णय लिया गया।