उत्तराखंड

विधायक ने पेयजल निगम को राजकीय विभाग घोषित करने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री धामी को लिखा पत्र

सेवा में,

मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।

विषय: पेयजल निगम को राजकीय विभाग घोषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त संलग्नानुसार विषयक से सादर अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम राज्य की पेयजल, सीवरेज जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन कर आम जनमानस को सुविधा उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभा रहा है, परन्तु अधिकारी / कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति, उत्तराखण्ड पेयजल निगम की निम्न दो मांगे वर्षों से वर्तमान तक लम्बित है :-

1. पेयजल निगम को राजकीय विभाग घोषित किया जाये।

2. राजकीय विभाग पोषित होने तक वेतन/ पेंशन का आहरण कोषागार से निर्गत किया जाये।

अथवा

सेंटेज व्यवस्था समाप्त करते हुए पेयजल निगम कार्मिकों के अधिष्ठान व्यय का एकमुश्त प्राविधान करते हुए सचिव (पेयजल) के निवर्तन पर रखा जाये तथा प्रत्येक माह 1 तारीख को नियमित रूप से वेतन/पेंशन का भुगतान किया जाये।

अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त मांगों को संज्ञान में लेते हुये शीघ्र निस्तारित करने की कृपा करेंगें।

 

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