सरकारी जमीन पर कब्जे और प्लॉटिंग की शिकायत, जांच के निर्देश
सरकारी जमीन पर कब्जे और प्लॉटिंग की शिकायत, जांच के निर्देश
देहरादून। जन समाधान दिवस में सोमवार को जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने भूमि विवाद, अतिक्रमण, आर्थिक सहायता, धोखाधड़ी और अन्य मामलों से जुड़ी 137 से अधिक शिकायतें दर्ज कराईं। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को शिकायतों की जांच कर समयबद्ध तरीके से निस्तारण के निर्देश दिए।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा और अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में भूमि विवाद, कब्जे और अतिक्रमण से जुड़े मामले प्रमुख रहे।
विकासनगर निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उनकी जानकारी के बिना यूपीआई के जरिए 99 हजार रुपये किसी अन्य खाते में ट्रांसफर हो गए। मामले में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने पुलिस क्षेत्राधिकारी विकासनगर को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
वहीं, जॉलीग्रांट, डोईवाला के ग्रामीणों ने सरकारी और ग्राम समाज की भूमि पर कथित अवैध कब्जे व प्लॉटिंग की शिकायत की। शिकायत में ग्राम समाज, नदी-जोहड़, तालाब, जंगलात और कृषि भूमि पर भी कथित अतिक्रमण का आरोप लगाया गया। मामले में एसडीएम डोईवाला को अभिलेखीय और स्थलीय जांच के निर्देश दिए गए।
लखवाड़ बांध परियोजना से प्रभावित ग्राम लूहन, लखस्यार, डांडा और खेड़ा के ग्रामीणों ने पात्र परिवारों को पुनर्स्थापना अनुदान का लाभ दिलाने की मांग रखी। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को दस्तावेजों और मौके की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।
इसके अलावा चकमनसा के एक विद्यालय ने खेल मैदान और छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए विद्यालय के सामने स्थित सरकारी भूमि उपलब्ध कराने की मांग की। मामले में एसडीएम विकासनगर को राजस्व अभिलेखों और भूमि की वास्तविक स्थिति का परीक्षण करने के निर्देश दिए गए।
वहीं, 78 वर्षीय महिला ने अपनी बहू द्वारा घर से बाहर किए जाने की शिकायत भी समाधान दिवस में दर्ज कराई। अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
टर्नर रोड स्थित एकता विहार के निवासियों ने हरिद्वार बाईपास के समीप लगभग 450 फीट लंबी भूमि पट्टी से कथित कब्जा हटाने, सफाई व्यवस्था सुधारने और सड़क चौड़ीकरण की मांग की। संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
समाधान दिवस में अधिकारियों ने सभी शिकायतों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
