उत्तराखण्ड की 315 सड़कों को जल्द मिलेगी मंजूरी, 610 बसावटों को मिलेगा सड़क संपर्क

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उत्तराखण्ड की 315 सड़कों को जल्द मिलेगी मंजूरी, 610 बसावटों को मिलेगा सड़क संपर्क

सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात, PMGSY के प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने का किया अनुरोध

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर उत्तराखण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत सड़कों के निर्माण और लंबित प्रस्तावों की स्वीकृति को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से प्रदेश की 315 प्रस्तावित सड़कों को जल्द मंजूरी देने का अनुरोध किया। इन सड़कों के निर्माण से राज्य की 610 बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन की चुनौतियों को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में सड़क नेटवर्क का विस्तार बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रदेश की ओर से 315 सड़कों के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। इन प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने से हजारों ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुविधा केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि विकास की आधारशिला है। सड़क संपर्क बेहतर होने से ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य आवश्यक सुविधाओं तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी। साथ ही कृषि एवं स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना आसान होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि सीमांत और दुर्गम क्षेत्रों में सड़क संपर्क का विस्तार राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। बेहतर सड़क नेटवर्क से दूरस्थ गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने, स्थानीय लोगों की समस्याओं को कम करने और क्षेत्रीय विकास को गति देने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि उत्तराखण्ड की ओर से प्रस्तुत सड़क प्रस्तावों को जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रस्तावित सड़कों को मंजूरी मिलने से 610 बसावटों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के प्रयासों को गति मिलेगी और उत्तराखण्ड के ग्रामीण विकास को नई मजबूती मिलेगी।

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