पीएमजीएसवाई कार्यों की जिम्मेदारी अब लोक निर्माण विभाग के 12 खंडों को, शासन ने जारी किए आदेश

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पीएमजीएसवाई कार्यों की जिम्मेदारी अब लोक निर्माण विभाग के 12 खंडों को, शासन ने जारी किए आदेश

उत्तराखंड में पीएमजीएसवाई कार्यों को गति देने के लिए 12 खंडों को अतिरिक्त कार्यभार, शासन ने जारी किए आदेश

देहरादून। उत्तराखंड शासन के लोक निर्माण अनुभाग-1 ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए लोक निर्माण विभाग के 12 खंडों को अतिरिक्त कार्यभार आवंटित किया है। इस संबंध में शासन की ओर से 22 अक्टूबर 2026 को कार्यालय आदेश जारी किया गया है।

शासनादेश के अनुसार, ग्रामीण विकास विभाग के 8 एनपीसीसी, 4 ब्रिडकुल और 4 वाकपोस के स्थान पर लोक निर्माण विभाग के 12 खंडों को पीएमजीएसवाई के कार्यों के लिए क्रियाशील करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यों के सुचारू संपादन के लिए अग्रिम आदेशों तक लोक निर्माण विभाग के निकटवर्ती खंडों को वर्तमान कार्यों के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इन जिलों में खंडों को मिला अतिरिक्त प्रभार

जारी आदेश के तहत चमोली जिले में नंदप्रयाग और थराली, रुद्रप्रयाग जिले में अगस्त्यमुनि, पौड़ी जिले में पौड़ी और दुगड्डा, टिहरी जिले में घनसाली, उत्तरकाशी जिले में मोरी, अल्मोड़ा जिले में भिकियासैंण, नैनीताल और चंपावत जिलों में संबंधित खंडों तथा पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी को पीएमजीएसवाई के कार्यों के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।

आदेश में संबंधित खंडों के अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया गया है कि वे आवंटित पीएमजीएसवाई कार्यों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्यभार ग्रहण करें और इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराएं।

प्रमुख क्षेत्रों में इस प्रकार होगा कार्यों का संचालन

– चमोली: नंदप्रयाग और थराली क्षेत्र के कार्य।
– रुद्रप्रयाग: अगस्त्यमुनि क्षेत्र के कार्य।
– पौड़ी गढ़वाल: पौड़ी और दुगड्डा क्षेत्र के कार्य।
– टिहरी गढ़वाल: घनसाली क्षेत्र के कार्य।
– उत्तरकाशी: मोरी क्षेत्र के कार्य।
– बागेश्वर: गरुड़ और कपकोट क्षेत्र के कार्य।
– अल्मोड़ा: भिकियासैंण क्षेत्र के कार्य।
– नैनीताल: नैनीताल क्षेत्र के कार्य।
– चंपावत: चंपावत क्षेत्र के कार्य।
– पिथौरागढ़: मुनस्यारी और बेरीनाग क्षेत्र के कार्य।

अतिरिक्त वेतन-भत्ते का नहीं मिलेगा लाभ

शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि पीएमजीएसवाई के कार्यों के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालने वाले किसी भी कार्मिक को अतिरिक्त वेतन या भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। संबंधित खंडों के अधिशासी अभियंताओं को आवंटित कार्यों का समयबद्ध एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह आदेश सचिव, लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों और विभागीय कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

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