प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने की वन विभाग के बजट और कैम्पा कार्यों की समीक्षा, वनाग्नि रोकथाम की तैयारियों पर दिया जोर
प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने की वन विभाग के बजट और कैम्पा कार्यों की समीक्षा, वनाग्नि रोकथाम की तैयारियों पर दिया जोर
आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश, इको-टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा; मानव-वन्यजीव संघर्ष में राहत राशि बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार होगा
देहरादून। प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु ने मंगलवार को सचिवालय में वन विभाग के बजट एवं कैम्पा (CAMPA) के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में वनाग्नि की रोकथाम, वनों का संरक्षण, वनीकरण, वन्यजीव प्रबंधन, इको-टूरिज्म, वन विकास निगम की योजनाओं और विभागीय वित्तीय प्रगति सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।
प्रमुख सचिव ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में फायर लाइन से संबंधित अद्यतन वर्क प्लान शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने वनाग्नि की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कैम्पा के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि तथा विभाग की ओर से की जा रही तैयारियों का मदवार विवरण प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वनाग्नि से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी की जाएं।
बैठक में Maintenance of Plantation and Nursery के अंतर्गत दो चयनित वन प्रभागों के कार्यों का मेंटेनेंस कंपोनेंट सहित विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। ट्रांजिट रेस्क्यू सेंटर के निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि आवश्यक अनुमति प्राप्त होते ही निर्माण कार्य तत्काल शुरू किया जाए।
कैम्पा के लंबित कार्यों का होगा आकलन
सर्किलवार वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव ने कम प्रगति वाले सर्किलों की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कैम्पा के अंतर्गत लंबित कार्यों एवं बैकलॉग की जानकारी लेते हुए पिछले तीन वर्षों में प्राप्त धनराशि का वर्षवार विवरण मांगा। उन्होंने कहा कि प्राप्त बजट और कार्यों की वास्तविक प्रगति का आकलन कर आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना तैयार की जाए।
वन विकास निगम की योजनाओं की समीक्षा के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय प्रबंधन और अब तक खर्च की गई धनराशि की जानकारी ली गई। निगम की आय बढ़ाने के उद्देश्य से तराई क्षेत्र के डिवीजनों के वर्क प्लान की स्थिति का समेकित विवरण प्रस्तुत करने को कहा गया।
इको-टूरिज्म और पर्यटन गतिविधियों को मिलेगी प्राथमिकता
राज्य पोषित पूंजीगत योजना के अंतर्गत वनीकरण एवं संरक्षण मद की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत धनराशि के उपयोग हेतु दो परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं, गोहरी रेंज स्थित चौरासी कुटिया के पुनरोद्धार कार्य की समीक्षा के लिए आगामी सप्ताह अलग बैठक आयोजित की जाएगी।
इको-टूरिज्म के अंतर्गत अवस्थापना विकास से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और आगामी 10 दिनों में टेंटेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि लोकार्ट से बिनसर महादेव वन क्षेत्र तक ट्रेक रूट, ट्रेल ओपनिंग, कैंपिंग स्थल और पक्षी आधारित पर्यटन से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस पर प्रमुख सचिव ने तत्काल कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।
मानव-वन्यजीव संघर्ष में बढ़ सकती है राहत राशि
प्रमुख सचिव ने मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामलों में प्रभावितों को दी जाने वाली राहत राशि बढ़ाने की संभावनाओं पर भी जोर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में बढ़ाई गई आपदा राहत राशि के प्रावधानों का परीक्षण कर राज्य में भी राहत राशि बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा विश्व बैंक से वित्त पोषित उत्तराखंड आपदा तैयारी एवं लचीलापन परियोजना (U-PREPARE) के लिए नोडल अधिकारी नामित कर दो दिन के भीतर संबंधित कार्यवाही पूरी करने को कहा।
चीड़ पिरूल पर मांगी विस्तृत रिपोर्ट
प्रमुख सचिव ने चीड़ पिरूल के संग्रहण को लेकर इसी सप्ताह विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए साथ ही पर्वतारोहण एवं ट्रेकिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बैठक आयोजित करने और प्रत्येक जनपद में खनन कार्यों के लिए वन डिस्ट्रिक्ट-वन आरओ का प्रस्ताव तैयार करने को कहा।
उन्होंने वनों की सुरक्षा, प्रबंधन, वनीकरण एवं संरक्षण से जुड़े कार्यों को एकीकृत कर समन्वित कार्ययोजना बनाने पर भी जोर दिया। यमकेश्वर क्षेत्र में कोड़िया-किमसार-गंगा भोगपुर मोटर मार्ग से संबंधित वन मार्ग कार्यों के लिए अवशेष किस्त की धनराशि की मांग शीघ्र भेजने के निर्देश दिए।
बैठक में PCCF (HoFF) कपिल लाल, सीईओ कैम्पा बी.के. गांगटे, एमडी वन निगम नीना ग्रेवाल, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, एपीसीसीएफ नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधक सुरेंद्र मेहरा सहित वन विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

