वेतनमान कम करने के फैसले को वापस ले सरकार, अधिकारी-कर्मचारी समन्वय समिति ने भेजा नोटिस

देहरादून।उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने वेतनमान कम करने के फैसले का तीखा विरोध करते हुए सरकार को आंदोलन का नोटिस भेजा है। नोटिस में 1 सितंबर से प्रदेश स्तर पर आंदोलन का ऐलान किया गया है। साफ किया गया है कि यदि फैसले को लागू करने का आदेश किया जाता है तो बिना पूर्व सूचना के सीधे हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। सरकार को भेजे गए नोटिस में सभी घटक संघ के पदाधिकारी ने कहा कि किसी भी सूरत में वेतनमान कम किए जाने के फैसले को लागू नहीं होने दिया जाएगा। यह भविष्य में नौकरी पर आने वाले कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ है और साथ ही कर्मचारियों को भी आगे प्रमोशन में दिक्कत आएगी ऐसे में किसी भी सो रात में स्वीकार नहीं किया जा सकता।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तर्ज पर यदि डाउनग्रेड वेतनमान का आदेश हुआ तो प्रदेश भर में आलम आंदोलन शुरू किया जा कर दिए जाएंगे।

समन्वय समिति ने पदोन्नति का लाभ पूर्व की तर्ज पर उपलब्ध कराने की मांग की ।कहा कि गोल्डन कार्ड की विसंगतियों को दूर करते हुए SGHS की तर्ज पर लाभ दिया जाए।पुरानी एसीपी के तहत 10 ,16 और 26 वर्ष पर ही पदोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाए। ऐसा ना होने पर आंदोलन तय है। नोटिस देने वालों में प्रताप सिंह पंवार, पंचम बिष्ट, अरुण पांडे, शक्ति प्रसाद भट्ट, पूर्णानंद नौटियाल, मुकेश बहुगुणा ,एसएस चौहान,मुकेश रतूडी, योगेश उपाध्याय ,सबर सिंह रावत,महावीर त्यागी,विक्रम नेगी, कुलदीप कुमार ,नाजिम सिद्धकी हरकेश भारती, दिनेश गुसाईं बी एस रावत, निशंक सिरोही,विवेक रतूडी राकेश रावत आदि शामिल रहे।

चरणबद्ध आंदोलन कार्यक्रम

1 से 15 सितंबर तक जिलों में जन जागरण और गेट मीटिंग

20 सितंबर को सभी जिला तहसील ब्लाक मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना और स्वयं को ज्ञापन

27 सितंबर को सभी जिलों में जिला स्तरीय रैली 7 अक्टूबर को देहरादून में परेड ग्राउंड में सचिवालय तक प्रदेश स्तरीय स्तरीय गर्जना रैली।