उत्तराखंड

सचिवों की सीआर लिखने का अधिकार मंत्रियों ने फिर मांगा

देहरादून।कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एक बार फिर से विभागीय सचिव की सीआर मंत्रियों द्वारा लिखे जाने की मांग की है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि उन्होंने यह विषय कैबिनेट के सामने भी उठाया ह। महाराज का कहना है कि अन्य मंत्रियों को भी यह विषय सरकार के सामने लाना चाहिए। उनका मानना है कि इससे एक अनुशासन आएगा।

मंगलवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री महाराज ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि मंत्रियों को सचिव की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि लिखने का अधिकार होना चाहिए। वह इस मसले को पहले ही कैबिनेट के संज्ञान में ला चुके हैं। लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ।

महाराज के मसला उठाने के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल समेत सभी मंत्रियों ने उनके प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल सहयोगियों को आश्वस्त किया कि इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को अपने कार्यालय में बुलाया और सचिवों की सीआर के संबंध में जानकारी मांगी। उन्होंने मुख्य सचिव को कैबिनेट की अगली बैठक में सीआर से संबंधित प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए।

राज्य सरकार के मंत्रियों ने सचिवों की सीआर लिखने के अधिकार की मांग फिर से उठाई है। मंगलवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने यह मसला उठाया तो बाकी मंत्रियों ने उनके समर्थन में सुर मिलाए। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु को कैबिनेट की अगली बैठक में इसका प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए।

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