देहरादून।विभिन्न योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से जमा नहीं होने की शिकायतें मिलती रहती हैं।इसको लेकर अक्सर शासन के स्तर से अधिकारियों को पत्र भी जारी होते रहे हैं।इसके बावजूद भी अधिकारियों की तरफ से इस पर गंभीरता नहीं दिखाई जाती है। अब मामले में मुख्य सचिव ने सख्त रुख अपनाया है।
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सचिवालय में भारत सरकार द्वारा पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत दिए जाने वाले फंड की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने पीएम गतिशक्ति उत्तराखण्ड पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने समीक्षा के दौरान अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) शीघ्र जमा किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उनकी प्रगति को लगातार पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने वर्ष 2023-24 के लिए भी शीघ्र प्रस्ताव, डीपीआर आदि समय पर जमा कराए जाने हेतु निर्देश देते हुए कहा कि योजना के अन्तर्गत कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जाने के लिए लगातार योजनाओं का अनुश्रवण किया जाए। कार्यों के विभिन्न चरणों के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए।
इस अवसर पर सचिव श्री आर.मीनाक्षी सुन्दरम, श्री शैलेश बगोली, श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, श्री दिलीप जावलकर, डॉ.बी.वी.आर.सी.पुरूषोत्तम, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, श्री दीपेन्द्र कुमार चौधरी एवं अपर सचिव नियोजन श्री रोहित मीणा एवं अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
