विधानसभा सत्रः सदन के पटल पर रखा गया 21 हजार करोड़ से ज्यादा का लेखानुदान बजट, होंगे ये काम

देहरादून।उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए चार माह का 21,116.81 करोड़ का लेखानुदान सदन में पेश किया. जिसके तहत उत्तराखंड में मेट्रो रेल के निर्माण के लिए 23.3 करोड़ रुपये, निर्धन परिवारों हेतु रसोई गैस पर अनुदान 18 करोड़ रुपये, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 475 करोड़ रुपये का बजट आदि शामिल है।

उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन चले सत्र के दौरान पहले राज्यपाल का अभिभाषण हुआ तो वहीं भोजन अवकाश के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की गई। इस दौरान लेखा अनुदान बजट भी सरकार की ओर से सदन के पटल पर रखा गया, लेकिन इसी बीच विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर आपत्ति भी जताई और साथ ही अभिभाषण पर चर्चा की मांग की।

विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार को घेरने का काम किया। विपक्ष के लगातार हो रहे हंगामे के बीच जैसे ही लेखानुदान बजट सदन के पटल पर रखा गया, उसके बाद हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है।

सरकार की ओर से सदन के पटल पर लेखानुदान बजट रखा गया. यह बजट अगले 4 महीनों के लिए लाया गया है। 4 महीने बाद सरकार एक बार फिर से बजट को पेश करेगी तो वहीं, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लेखानुदान बजट की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज लेखानुदान बजट को सदन के पटल पर रखा गया है,आज इस पर चर्चा की जाएगी।

लेखानुदान में कुछ प्रमुख केंद्र पोषित योजनाओं हेतु किए गए प्रावधान इस प्रकार हैं।

केंद्र पोषित योजना का नाम और बजट

समग्र शिक्षा – 428 करोड़ 93 लाख

जल जीवन मिशन – 261 करोड़ 67 लाख

पीएमजीएसवाई (PMGSY) – 333 करोड़ 33 लाख

आईसीडीएस (ICDS) – 204 करोड़ 95 लाख

नेशनल रूरल हेल्थ मिशन – 149 करोड़ 1 लाख

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – 103 करोड़ 92 लाख

मनरेगा – 99 करोड़ 28 लाख

लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना – 78 करोड़

केंद्रीय सड़क निधि – 66 करोड़ 66 लाख

मध्याह्न भोजन – 60 करोड़ 20 लाख

स्मार्ट सिटी – 63 करोड़ 33 लाख

स्वच्छ भारत मिशन – 55 करोड़ 40 लाख

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी – 45 करोड़ 42 लाख

कौशल विकास योजना- 42 करोड़ 75 लाख

हॉर्टिकल्चर मिशन – 23 करोड़ 67 लाख

लेखानुदान में कुछ प्रमुख राज्य पोषित योजनाओं हेतु किए गए प्रावधान इस प्रकार हैं।

राज्य पोषित योजना का नाम और बजट

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 475 करोड़ रुपये

सड़क निर्माण कार्यों के लिए 233 करोड़ रुपये

प्रदेश के मार्गों पुलों का अनुरक्षण के लिए 117 करोड़ रुपये

अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 83.33 करोड़ रुपये

जमरानी बांध परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण 73.33 करोड़ रुपये

अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 53.33 करोड़ रुपये

नंदा गौरा योजना के लिए 50 करोड़ रुपये

सॉन्ग नदी पर बांध निर्माण हेतु अवस्था अपना कार्यों का निर्माण 50 करोड़ रुपये

राज्य मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एवं संबद्ध चिकित्सालयों की स्थापना के लिए 43.47 करोड़ रुपये

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के लिए 43 करोड़ रुपये

पीएमजीएसवाई में भूमि अधिग्रहण के लिए 33 करोड़ रुपये

उत्तराखंड में मेट्रो रेल के निर्माण के लिए 23.3 करोड़ रुपये

निर्धन परिवारों हेतु रसोई गैस पर अनुदान 18 करोड़ रुपये

शहरी विकास के अंतर्गत अवस्थापना निर्माण के लिए 16.66 करोड़ रुपये।

पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण के लिए 16 करोड़ रुपये।

दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 15 करोड़ रुपये।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 13.33 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है।

क्या होता है लेखानुदान बजट

लेखानुदान राजस्व और खर्चों का लेखा जोखा होता है। इसमें तीन या चार महीनों के लिए सरकारी कर्मियों के वेतन, पेंशन और अन्य सरकारी कार्यों के लिए राजकोष से धन लेने का प्रस्ताव होता है।संविधान के मुताबिक, राजकोष से धन निकालने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है।

उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले दिन सत्र में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रि) गुरमीत सिंह ने अपना अभिभाषण रखा. जिसके बाद सरकार ने अगले 4 महीनों के लिए 21,116.81 करोड़ का लेखानुदान बजट को सदन के पटल पर रखा।