हेल्थ

स्वास्थ्य सचिव ने बागेश्वर के अस्पतालों का किया निरीक्षण

बागेश्वर।उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव आर. राजेश कुमार ने मंगलवार को विधायक सुरेश गढ़िया, जिलाधिकारी अनुराधा पाल के साथ सीएचसी कांडा, जिला चिकित्सालय और सीएचसी बैजनाथ का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला चिकित्सालय में निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर सेंटर के कार्यों में तेजी लाते हुए डायलिसिस सेंटर के पास की खाली भूमि पर अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को दिए. साथ ही जिला चिकित्सालय में हो रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य सचिव ने डेंगू बीमारी को रोकने के लिए अस्पताल के डेंगू वार्ड में मच्छरदानी सहित अन्य व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए. चिकित्सालय में पानी की निकासी, साफ-सफाई और दवा के छिड़काव की उचित व्यवस्था करने को कहा. उन्होंने चिकित्सालय में इमरजेंसी, दंत रोग विभाग, ईएनटी, बाल रोग विभाग, पैथोलॉजी लैब, महिला वॉर्ड में भर्ती महिलाओं एवं प्रसव से संबंधित विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं व भर्ती मरीजों का हाल जाना।

राजेश कुमार ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से वार्ता करने के साथ ही अस्पताल से उन्हें दी जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी ली. इस दौरान चिकित्सालयों में प्रत्येक मरीज को बेहतर उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जिन उपकरणों की आवश्यकता है, उनके प्रस्ताव बनाकर शीघ्र भेजें. जिला चिकित्सालय में बन रहे अत्याधुनिक ऑपरेशन थियेटर (ओटी) के लिए चिकित्सकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए. उन्होंने जल्द विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती का भी आश्वासन दिया।

स्वास्थ्य सचिव ने स्थानीय जनता से संवाद स्थापित कर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी दी. साथ ही उनसे योजनाओं का फीडबैक भी लिया. इस दौरान कांडा क्षेत्र के लोगों द्वारा स्वास्थ सचिव के सामने नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की मांग रखी. स्वास्थ्य सचिव ने वेलनेस सेंटरों में जाकर अवस्थापना सुविधाओं आवश्यक चिकित्सा उपकरणों, औषधियों एवं विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कार्मियों की स्थिति का अवलोकन किया. स्वास्थ्य सचिव के साथ विभागीय अधिकारियों ने आयुष्मान कार्ड एवं आभा आईडी बनाने के लिए आम लोगों को प्रेरित किया. साथ ही टीबी मुक्त उत्तराखंड की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों की भी जानकारी दी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *