पेयजल कर्मियों की अपर सचिव पेयजल से हुई वार्ता
पेयजल कर्मियों की अपर सचिव पेयजल से हुई वार्ता
पेयजल कार्मिकों ने शासन को 15 दिन का समय दिया
आंदोलन फिलहाल टला
देहरादून।आज दिनांक 25.09.2024 जल निगम जल संस्थान संयुक्त मोर्चा के प्रान्तीय पदाधिकारियों की बैठक महासंघ भवन, कमला नगर, देहरादून में आयोजित की गई।

बैठक के उपरान्त संयोजक श्री विजय खाली द्वारा बताया गया कि जल निगम जल संस्थान संयुक्त मोर्चा के माह जनवरी 2024 में लगभग 15 दिन तक चले अनवरत धरना कार्यक्रम के उपरांत कार्य बहिष्कार प्रारंभ किए जाने से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई वार्ता के क्रम में आंदोलन कार्यक्रम इस आश्वासन के साथ स्थगित किया गया था कि शीघ्र उत्तराखंड जल संस्थान उत्तराखंड पेयजल निगम का राजकीयकरण किया जाएगा तथा राजकीयकरण किए जाने तक वेतन व पेंशन भुगतान की व्यवस्था कोषागार के माध्यम से की जाएगी।

उक्त के क्रियान्वयन में विलम्ब होने के आक्रोश में उत्तराखण्ड पेयजल निगम व उत्तराखण्ड जल संस्थान के कार्मिकों द्वारा विशाल रैली निकालकर विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया गया था तथा दिनांक 21.06.2024 से आम हड़ताल की घोषणा की गई थी परन्तु माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सचिव (पेयजल) महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र ही उक्त प्रक्रिया पूर्ण कर ली जिस कारण मोर्च द्वारा अपनी हड़ताल स्थगित की गई थी। उक्त आश्वासन को लगभग 3 माह से अधिक का समय बीत गया है परन्तु वांछित कार्यवाही पर कोई प्रगति नहीं हुई है।

इस सम्बन्ध में जल निगम जल संस्थान संयुक्त मोर्चा की वर्तमान सचिव (पेयजल) महोदय आदरणीय श्री शैलेश बगौली जी से माह जुलाई में वार्ता हुई थी परन्तु उक्त पर अग्रेतर कोई कार्यवाही नहीं होने के विरोध में दिनांक 19 अगस्त 2024 को संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय पदाधिकारियों द्वारा पुनः बैठक की गई थी, जिसमें शासन / प्रशासन को एक माह और समय दिया गया था जिसपर वर्तमान तक भी कोई कार्यवाही नहीं होने के दृष्टिगत आज संयुक्त मोर्चा की बैठक बुलाई गई थी।

उक्त बैठक के दौरान ही अपर सचिव (पेयजल) महोदय द्वारा संयुक्त मोर्चा को वार्ता का निमंत्रण दिया गया जिसके क्रम में शासनस्तर पर सायं 04:00 बजे वार्ता हुई। अपर सचिव (पेयजल) से हुई वार्ता में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि सरकार जल निगम जल संस्थान के कार्मिकों की मांगो को लेकर गम्भीर है तथा आंदोलन कार्यक्रम वर्तमान में प्रस्तावित न करने का अनुरोध किया गया जिसके क्रम में संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में अतिवृष्टि के कारण आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं के मरम्मत कार्यों को देखते हुये व आवश्यक सेवा का विभाग होने के दायित्व के तहत शासन को 15 दिन का और समय दिया गया तथा शासन से अनुरोध किया गया कि अगर 15 दिन के भीतर मांगो के सम्बन्ध में शासनादेश जारी नहीं किया गया तो संयुक्त मोर्चा की बैठक बुलाकर तत्काल आंदोलन की घोषणा कर दी जायेगी।

बैठक में निम्न कार्मिक उपस्थित रहे –
सर्व श्री जितेन्द्र सिंह देव, रमेश विंजोला, विजय खाली, श्याम सिंह नेगी, गौरव बर्थवाल, राम चन्द्र सेमवाल, लक्ष्मी नारायण भट्ट, संदीप मल्होत्रा, शिशुपाल सिंह रावत, जीवानन्द भट्ट, आशीष तिवारी, लाल सिंह रावत, अनिरूद्ध कठैत, हेमन्त कुमार, नरेन्द्र पाल, बचन सिंह, मेहर सिंह, चतर सिंह चौहान, धन सिंह चौहान, शिव प्रसाद शर्मा, धूम सिंह सोलंकी, इत्यादि उपस्थित रहे।

