उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं, सरकार सख्त, सीएम धामी ने विजिलेंस को दी खुली छूट

उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं, सरकार सख्त, सीएम धामी ने विजिलेंस को दी खुली छूट

देहरादून।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सतर्कता विभाग ने शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नम्बर 1064 जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को अंतिम फैसला आने तक आरोपियों को पूर्व के दायित्व या अहम जिम्मेदारी नहीं देने के साथ ही ट्रैप के मामलों में अभियोजन की प्रक्रिया में तेजी जाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम देवभूमि उत्तराखण्ड को भ्रष्टाचार मुक्त करते हुए, सुशासन की कार्य संस्कृति विकसित करना चाहते हैं। इसी क्रम में मुख्य सेवक के रूप में कार्यभार संभालने के दिन से ही विजिलेंस को भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका असर अब नजर आ रहा है। भ्रष्टाचारियों को अंतिम अदालत सजा दिलाए जाने के लिए भी मजबूत पैरवी की जा रही है।

15 जुलाई 2025 तक भ्रष्टाचार पर प्रहार के आंकड़े।

वर्ष   गिरफ्तारी  निर्णय  सजा
2021.  07         02       02
2022   15         03     01
2023   20        18       16
2024    38        13     07
2025    14        03     02

विजिलेंस द्वारा नैनीताल जिले में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को ठेकेदार से ₹10 हजार रिश्वत मांगने पर रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। देहरादून के हरबर्टपुर सब स्टेशन के एक जेई को विजिलेंस ने ₹15,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। नैनीताल जिले के रामनगर में विजिलेंस की टीम ने एलआईयू के उप निरीक्षक और मुख्य आरक्षी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

काशीपुर में रोडवेज सहायक महाप्रबंधक को अनुबंधित बस संचालन के बदले 90 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। हरिद्वार के खानपुर ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी को ₹10 हजार की घूस लेते गिरफ्तार किया गया। देहरादून में कार्यरत जीएसटी सहायक आयुक्त को 75 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। रुद्रपुर में तैनात जिला आबकारी अधिकारी को शराब कारोबारी से 10 लाख रुपए के माल के एवज में 10 फीसदी रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया।