मुख्य सचिव ने की अमृत सरोवर योजना की समीक्षा, प्रदेश के हर जिले में 75 तालाबों का होगा निर्माण
देहरादून।मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने सोमवार को सचिवालय में अमृत सरोवर योजना की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रदेश में अधिक से अधिक सरोवर बनाए जाने पर बल दिया। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि प्रदेश का 71 प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्र है, जल संरक्षण और संभरण के क्षेत्र में वन विभाग महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को नए तालाब बनाए जाने के साथ ही पहले से स्थित तालाबों का पुनरोद्धार किए जाने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, शहरी विकास विभाग एवं पेयजल निगम को भी अमृत सरोवर योजना के तहत अधिक से अधिक तालाबों के निर्माण हेतु तालाबों के चिन्हीकरण के लिए अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने इस अवसर पर वन विभाग को उनके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सड़कों के किनारे सफाई अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। कहा कि पर्यटकों के बीच प्रदेश की अच्छी छवि जाए इसके लिए आवश्यक है कि सफाई व्यवस्था के लिए वर्ष भर लगातार सफाई अभियान चलाया जाए।
ज्ञानतव्य हो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान अमृत सरोवर योजना की औपचारिक घोषणा की थी। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में 75 से अधिक तालाबों का निर्माण करवाया जाना है, जिससे भूजल की कमी को दूर किया जा सकेगा और जल का संरक्षण और संवर्धन हो सकेगा। योजना के तहत प्रदेश में अभी तक 1017 स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त वन विभाग और शहरी विकास विभाग द्वारा चिन्हित लगभग 300 से अधिक और स्थानों को शामिल किए जाने की संभावना है।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द वर्द्धन, सचिव श्री सचिन कुर्वे, श्री एच.सी. सेमवाल सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
देहरादून।मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने सोमवार को सचिवालय में अमृत सरोवर योजना की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रदेश में अधिक से अधिक सरोवर बनाए जाने पर बल दिया। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि प्रदेश का 71 प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्र है, जल संरक्षण और संभरण के क्षेत्र में वन विभाग महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को नए तालाब बनाए जाने के साथ ही पहले से स्थित तालाबों का पुनरोद्धार किए जाने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, शहरी विकास विभाग एवं पेयजल निगम को भी अमृत सरोवर योजना के तहत अधिक से अधिक तालाबों के निर्माण हेतु तालाबों के चिन्हीकरण के लिए अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने इस अवसर पर वन विभाग को उनके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सड़कों के किनारे सफाई अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। कहा कि पर्यटकों के बीच प्रदेश की अच्छी छवि जाए इसके लिए आवश्यक है कि सफाई व्यवस्था के लिए वर्ष भर लगातार सफाई अभियान चलाया जाए।
ज्ञानतव्य हो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान अमृत सरोवर योजना की औपचारिक घोषणा की थी। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में 75 से अधिक तालाबों का निर्माण करवाया जाना है, जिससे भूजल की कमी को दूर किया जा सकेगा और जल का संरक्षण और संवर्धन हो सकेगा। योजना के तहत प्रदेश में अभी तक 1017 स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त वन विभाग और शहरी विकास विभाग द्वारा चिन्हित लगभग 300 से अधिक और स्थानों को शामिल किए जाने की संभावना है।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द वर्द्धन, सचिव श्री सचिन कुर्वे, श्री एच.सी. सेमवाल सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।