अत्याचार मामलों में देरी पर CM धामी सख्त, समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश
अत्याचार मामलों में देरी पर CM धामी सख्त, समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक हुई।
मुख्यमंत्री ने लंबित मामलों की विवेचना और विशेष न्यायालयों में चल रहे मामलों की नियमित समीक्षा कर समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को न्याय, सुरक्षा और सम्मान के साथ अनुमन्य राहत राशि समय पर मिलनी चाहिए।
CM ने निर्देश दिए कि गंभीर मामलों में पुलिस, प्रशासन और अभियोजन विभाग बेहतर समन्वय से कार्रवाई करें। जरूरत के अनुसार विशेष लोक अभियोजकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए।
प्रभावित परिवारों को केवल आर्थिक सहायता तक सीमित न रखते हुए चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा और पुनर्वास जैसी सुविधाओं से जोड़ने के निर्देश दिए गए। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए पात्र बच्चों को छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने को कहा गया।
मुख्यमंत्री ने मामलों की विवेचना, कोर्ट की स्थिति, राहत राशि और अन्य सहायता की निगरानी के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में बताया गया कि 2024 में 189, 2025 में 157 और 15 सितंबर 2026 तक 116 अभियोग दर्ज हुए हैं। 2026 में दर्ज मामलों में 25 प्रकरण अभी विवेचनाधीन हैं। वहीं, विभिन्न वित्तीय वर्षों में सैकड़ों पीड़ितों को करोड़ों रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है।
