उत्तराखण्ड इंजीनियर्स फेडरेशन ने भूमि हस्तान्तरण का किया विरोध, मुख्यमंत्री धामी को लिखा पत्र

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार,

देहरादून।

विषयः- यूजेवीएन लि० की डाकपत्थर कालोनी को यू०आई०आई०डी०बी० को हस्तान्तरित किये जाने के संबन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या E 15/xxvi/एक (10)/2022/ई-93327 दिनांक 03.12.2025 से यूजेवीएन लि० की डाकपत्थर कालोनी की 76.7348 हैक्टेयर जमीन को स्थाई/अस्थाई भौतिक ढाँचों के साथ यू०आई०आई०डी०बी० को हस्तान्तरित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा डाकपत्थर कालोनी को यूजेवीएन लि० से निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए हस्तान्तरित किये जाने का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। सादर अवगत कराना है कि डाकपत्थर आवासीय कालोनी का निर्माण यमुना हाइडोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज-2 के अन्तर्गत छिबरो एवं खोदरी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण एवं परिचालन कार्यों में संलग्न कार्मिकों के लिए किया गया था।

वर्तमान में यूजेवीएन लि० की विद्युत उत्पादन में संलग्न 240 मेगावाट छिबरो, 120 मेगावाट खोदरी, 120 मेगावाट व्यासी परियोजनओं एवं निर्माणधीन 300 मेगावाट लखवाड परियोजना के अधिकारी एवं कर्मचारी इसी कालोनी में निवास करते है साथ ही इन विद्युत गृहों के कार्यालय व स्टोर भी इसी कालोनी में स्थित है। कालोनी हस्तान्तरण से कार्मिकों को निवास हेतु अन्य स्थानों पर भटकना होगा साथ ही अन्य सुविधाओं जैसे स्कूल, बैंक इत्यादि की सुविधाओं से भी वंचित हो जायेगे। यह निगम कार्मिकों के साथ सरासर अन्याय होगा।

उल्लेखनीय है कि उक्त कालोनी यूजेवीएन लि० की संपत्ति है, तथा यूजेवीएन लि० के सभी कार्मिक भी इसमें हितधारक है। निगम कारोबार के नियमों एवं कार्मिकों के हितों की अनदेखी कर उक्त भूमि का हस्तान्तरण किया जाना अवैधानिक एवं सरासर गलत है।

उक्त के दृष्टिगत आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त डाकपत्थर कॉलोनी के हस्तांतरण की कार्यवाही को निरस्त किये जाने के आदेश सक्षम स्तर से निर्गत कराने की कृपा करें।