मुख्यमंत्री घोषणाओं पर मुख्य सचिव सख्त, 303 लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश

देहरादून । मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय और लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया।

प्रदेश में कुल 4611 मुख्यमंत्री घोषणाओं में से 2852 पूरी हो चुकी हैं, जबकि 1759 पर कार्यवाही लंबित है। इनमें 1397 घोषणाओं पर विभिन्न स्तरों पर काम चल रहा है और 303 घोषणाएं अभी भी लंबित हैं। 11 अगस्त की समीक्षा में लंबित घोषणाओं की संख्या 627 थी, जो अब घटकर 303 रह गई है।
मुख्य सचिव ने यमुनोत्री ट्रैक रूट के संपूर्ण सुधारीकरण की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को अगले 15 दिनों में इसका विस्तृत प्रस्तुतिकरण देने को कहा गया है। साथ ही ट्रैक रूट के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए गए।

उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित घोषणाओं का जल्द निस्तारण किया जाए और जिन घोषणाओं को मर्ज या विलोपित किया जाना है, उनकी प्रक्रिया भी समय से पूरी हो। सभी विभागों को योजनाओं की प्रगति पोर्टल पर लगातार अपडेट करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में शहरों में ओपन स्पेस, सिटी पार्क और ईको पार्क विकसित करने, कोल्ड स्टोरेज के लिए उपयुक्त भूमि का चयन करने तथा विभिन्न विभागों के विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों को आपसी समन्वय से एकीकृत रूप में करने पर भी चर्चा हुई।