ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को बड़ी राहत, धामी सरकार देगी दोगुनी सहायता; बिजली बिल तीन माह स्थगित

ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को बड़ी राहत, धामी सरकार देगी दोगुनी सहायता; बिजली बिल तीन माह स्थगित

KCC ऋण की अदायगी में भी राहत की पहल, केंद्र सरकार को पत्र भेजेगा उत्तराखंड शासन

देहरादून। उत्तराखंड में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कृषि, औद्यानिकी और गन्ने की फसलों को हुए नुकसान के लिए निर्धारित आपदा राहत मानकों के अतिरिक्त समान राशि की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रभावित किसानों के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह के बिजली बिलों का भुगतान स्थगित करने तथा किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण की अदायगी में राहत दिलाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।

आपदा राहत के अतिरिक्त मिलेगी समान राशि

ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को निर्धारित आपदा राहत मानकों के तहत मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त समान राशि की मदद दी जाएगी। इस निर्णय से फसल क्षति के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। अतिरिक्त सहायता से किसान आगामी कृषि एवं औद्यानिकी गतिविधियों को जारी रखने में मदद हासिल कर सकेंगे।

तीन माह के बिजली बिलों का भुगतान स्थगित

प्रभावित किसानों को तत्काल आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह के विद्युत बिलों का भुगतान स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इससे किसानों पर तत्काल वित्तीय दबाव कम होगा और उन्हें फसल नुकसान से उबरने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

KCC ऋण पर राहत के लिए केंद्र को भेजा जाएगा पत्र

राज्य सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण की अदायगी में राहत दिलाने की दिशा में भी पहल की है। इसके तहत ऋण भुगतान को तीन माह तक स्थगित करने का अनुरोध करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा जाएगा। इससे प्रभावित किसानों को ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि, ऋण भुगतान स्थगन के संबंध में अंतिम राहत केंद्र सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगी।

किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध सरकार : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न कठिनाइयों से उन्हें उबारने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों की आजीविका सुरक्षित रखने और कृषि गतिविधियों को सुचारु बनाए रखने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे।

राज्य सरकार के इन फैसलों से ओलावृष्टि के कारण फसल क्षति झेल रहे किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने, उनकी तात्कालिक वित्तीय परेशानियों को कम करने और आगामी कृषि कार्यों को जारी रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।