कैंट विधानसभा को CM धामी की बड़ी सौगात, 48.44 करोड़ की 23 विकास योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास
कैंट विधानसभा को CM धामी की बड़ी सौगात, 48.44 करोड़ की 23 विकास योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास
देहरादून।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कोलागढ़ में आयोजित जनसभा के दौरान कैंट विधानसभा क्षेत्र को 48.44 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 29.41 करोड़ रुपये की 10 योजनाओं का लोकार्पण और 19.03 करोड़ रुपये की 13 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इसके साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।
मुख्यमंत्री ने शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण, हरवंश कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और कांवली रोड के चौड़ीकरण की घोषणा की। इसके अलावा पांच करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कराने की बात कही।
पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यमुना कॉलोनी, इंद्रापुरम और हिंदलोक कॉलोनी में ट्यूबवेल स्थापित किए जाएंगे। वहीं गोविंदगढ़ में चार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण और विजय पार्क पेयजल योजना को आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल करने की घोषणा की गई। प्रेमनगर को नगर पालिका में शामिल करने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून प्रदेश की राजधानी होने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र है। सरकार शहर को आधुनिक सुविधाओं से युक्त और सुव्यवस्थित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कैंट विधानसभा क्षेत्र से उनका विशेष जुड़ाव है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा प्रदेश के विकास को नई गति देंगे।
उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। वहीं प्रदेश में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 1,900 से अधिक हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान में 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि कब्जामुक्त कराई गई है।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। बेहतर सड़क, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
इस अवसर पर कैंट विधायक सविता कपूर, मेयर सौरभ थपलियाल, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।

