निगमों के दैनिक, संविदा और उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर जल्द जारी होंगे आदेश, कट ऑफ डेट दिसंबर 2025 करने पर भी होगा निर्णय
निगमों के दैनिक, संविदा और उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर जल्द जारी होंगे आदेश, कट ऑफ डेट दिसंबर 2025 करने पर भी होगा निर्णय
सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में महासंघ के साथ हुई बैठक, 10 सूत्रीय मांगों पर हुई विस्तृत चर्चा
देहरादून। उत्तराखंड के सार्वजनिक निगमों, निकायों, संस्थाओं और उपक्रमों में कार्यरत दैनिक वेतन, संविदा, विशेष श्रेणी, उपनल एवं अंशकालिक पीटीसी कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित कर्मचारियों की 10 सूत्रीय मांगों के समाधान की दिशा में शासन स्तर पर पहल तेज हो गई है। सोमवार को सचिवालय में सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ उत्तराखंड के पदाधिकारियों एवं विभिन्न निगमों के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक चली बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न लंबित समस्याओं और मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में नियमितीकरण के मुद्दे पर चर्चा करते हुए बताया गया कि वर्ष 2018 तक की कट ऑफ डेट के संबंध में हाई पावर कमेटी की संस्तुति हो चुकी है। इस पर शीघ्र शासनादेश जारी करने के लिए उद्योग विभाग को निर्देशित किया गया। वहीं, नियमितीकरण की कट ऑफ डेट दिसंबर 2025 किए जाने के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है।
परिवहन निगम में विशेष श्रेणी के कार्मिकों के नियमितीकरण को लेकर निगम से प्रस्ताव मांगा गया है। इसके अलावा परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को निशुल्क यात्रा सुविधा देने सहित अन्य सुझावों पर भी प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा गया।
कर्मचारियों के वेतन से जुड़े मामलों में 1900 ग्रेड पे को बढ़ाकर 2000 किए जाने के प्रस्ताव पर परीक्षण करने की सहमति बनी। जल संस्थान में कार्यरत पीटीसी कार्मिकों के वेतन के संबंध में विभाग से अलग प्रस्ताव मांगा गया है। वहीं, जल संस्थान के पंप चालकों के वेतनमान को उच्चीकृत करने के लिए पुनः प्रस्ताव मंगवाकर वित्त विभाग से परीक्षण कराने की बात कही गई।
वन विकास निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित भुगतान के मामले में न्यायालय के आदेशों एवं शासनादेशों सहित विस्तृत प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत करने को कहा गया। वन विकास निगम की अन्य समस्याओं के परीक्षण एवं जांच के निर्देश भी सचिव कार्मिक द्वारा दिए गए।
बैठक में शासन की ओर से सचिव वित्त, उप सचिव परिवहन, अपर सचिव वित्त, वन निगम के अधिकारी, परिवहन निगम के महाप्रबंधक, उप सचिव उद्योग विभाग, सचिव स्वास्थ्य सहित कार्मिक एवं उद्योग विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
वहीं, राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ की ओर से संरक्षक बीएस रावत, दिनेश गौसाईं, अध्यक्ष दिनेश पंत, महासचिव श्याम सिंह नेगी, मनमोहन चौधरी, राजेश रमौला, ओपी भट्ट, अरविंद सिंह, टीएस बिष्ट, बीसी जोशी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
बैठक के अंत में सचिव कार्मिक ने सभी अधिकारियों एवं महासंघ के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। बैठक को निगमों में कार्यरत कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के समाधान और नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

