धामी कैबिनट में लिए गए ये महत्वपूर्ण फैसले,पढ़िए

देहरादून।पर्यटन राज्य उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को नई उड़ान देने के लिए राज्य सरकार आने वाले समय में अपने स्तर पर बड़े और छोटे शहरों से हवाई सेवाएं शुरू करेगी। ये हवाई सेवाएं राज्य से बाहर दूसरे राज्यों और देशों के लिए भी होंगी। इसके लिए सरकार ने उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना तैयार की है, जिसे बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई। यह योजना 2029 तक लागू रहेगी।

कैबिनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैकिंग फ्रेमवर्क के तहत शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री के लिए प्रवेश प्राप्त करने वाले राज्य के 100 छात्र-छात्राओं को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। यह राशि उन्हें मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के तहत पहले वर्ष के पाठ्यक्रम के सफल समापन पर मिलेगी। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई।

साथ ही बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कराने के बजाय देहरादून में आहूत करने का निर्णय लिया गया। सभी दलों के कई विधायकों ने देहरादून में सत्र कराने की मांग की थी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

गोल्डन कार्ड योजना से बाहर पेंशनरों को राहत

कैबिनेट ने राज्य सरकार के उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, जो आयुष्मान योजना के तहत उत्तराखंड राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना से बाहर हो गए थे। ऐसे सभी पेंशनरों को अब 2006 के शासनादेश के तहत एम्स की दरों पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा।

ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भी होगा सत्र

कैबिनेट ने विधायकों की मांग पर देहरादून में बजट सत्र करने का फैसला किया है। मुख्य सचिव के मुताबिक, कई विधायकों ने स्पीकर को इस संबंध में पत्र लिखा था। विधानसभा सत्र की तारीख तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि ग्रीष्मकाल में गैरसैंण में भी सत्र होगा।

मदिरा से 4400 करोड़ राजस्व कमाने का लक्ष्य

प्रदेश मंत्रिमंडल में मंजूर नई आबकारी नीति के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व लक्ष्य 11 फीसदी बढ़ाकर 4400 करोड़ कर दिया है। नीति में जड़ी-बूटियों और स्थानीय उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने का फैसला हुआ है। इससे स्थानीय किसानों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में इनोवेशन और निवेश को प्रोत्साहन के लिए माइक्रो डिस्टिलेशन इकाई खोलने का भी निर्णय किया है।

आईटीआई करने वालों मिलेगी मुफ्त यूनिफॉर्म

प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में प्रवेश लेने वाले सभी छात्र-छात्राओं को आगामी शैक्षिक सत्र से मुफ्त यूनिफॉर्म के लिए धनराशि मिलेगी। यह धनराशि उन्हें डीबीटी के माध्य से दी जाएगी।

सेना या पुलिस की तरह नहीं होगी प्राइवेट सिक्युरिटी की वर्दी के प्रदेश में निजी सुरक्षा एजेंसियों में सेना या पुलिस की तरह वर्दी के प्रयोग पर रोक होगी। साथ ही सरकार उनकी प्रोसेसिंग फीस नहीं लौटाएगी। कैबिनेट ने उत्तराखंड प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट ने ये भी लिए फैसले

1. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में एक्स-रे टैक्नीशियन संवर्ग के ढांचे 161 पदों को मंजूरी, प्रमोशन के अवसर बनेंगे।

2. अल्मोड़ा के द्वाराहाट में योगदा आश्रम सोसायटी ऑफ इंडिया को तीन हेक्टेयर वन भूमि 30 वर्षों की लीज पर देने को मंजूरी। केंद्र में जाएगा प्रस्ताव।

3. आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग में आठ उच्चीकृत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में विभिन्न संवर्गों के महत्वपूर्ण कुल 82 पद सृजित करने को मंजूरी।

4. आईटीआई लि., सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि., मिलेनियम टेलीकॉम लि. और टेलीकम्युनिकेशन कंसलटेंट इंडिया लि. कार्यदायी संस्था के रूप में हुई सूचीबद्ध।

5. राज्य के सभी न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित भत्ते एवं अन्य सुविधाएं देने को कैबिनेट की मंजूरी।

6. उत्तराखंड समान नागरिक संहिता ”विशेषज्ञ समिति” की गोपनीय रिपोर्ट के प्रकाशन को नियमित क्रय प्रक्रिया (जैम) से छूट दी गई।

7. पंतनगर हवाई पट्टी के रनवे की लंबाई 3000 मीटर तक होगी। इसके दायरे में आई सात किमी एनएच के बदले सरकार एनएचआई को 188.55 करोड़ रुपये देगी।

8. उत्तराखंड भाषा संस्थान एवं अकादमियों के विभागीय ढांचे का पुनर्गठन, 42 पदों की स्वीकृति दी गई।

9. राज्य में नीति नियोजन संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉरमिंग उत्तराखंड (सेतु) के संगठनात्मक ढाचे में निकाय एवं विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया के मानकों में संशोधन।